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56	शासन   सचिव महोदय, ग्रामीण विकास विभाग की अध्‍यक्षता में दिनांक 29.02.2024 को योजना   प्रभारियों के साथ आयोजित साप्‍ताहिक समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण			01-Mar-24	विवरण देखें
55	माननीय   मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्‍यक्षता में दिनांक   20.09.2023 को मुख्‍यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (समस्‍त) के साथ आयोजित विभाग   की विभिन्‍न योजनाओं की समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण			06-Oct-23	विवरण देखें
54	अतिरिक्‍त   मुख्‍य सचिव महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्‍यक्षता में   दिनांक 06.09.2023 को विभागीय डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्रीय विकास योजनाओं की   मुख्‍यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के साथ आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक का बैठक   कार्यवाही विवरण			13-Sep-23	विवरण देखें
53	शासन   सचिव महोदया, ग्रामीण विकास विभाग की अध्‍यक्षता में दिनांक 04.07.2023 को   अनुभागीय योजना की प्रगति समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण			08-Jul-23	विवरण देखें
52	शासन   सचिव महोदया, ग्रामीण विकास विभाग की अध्‍यक्षता में को विभिन्‍न योजनाओं के साथ   -साथ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पग्रति की समीक्षा हेतु दिनांक   04.07.2023 को मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्‍त के साथ आयोजित   विडियो कॉन्‍फ्रेसिंग का कार्यवाही विवरण			06-Jul-23	विवरण देखें
51	लाखन   सिंह मीणा माननीय अध्‍यक्ष, डांग क्षेृत्रीय विकास बोर्ड की अध्‍यक्षता में डांग   क्षेत्रीय विकास योजना की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2023-24 के अनुमोदन हेतु   दिनांक 17.05.2023 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण			30-May-23	विवरण देखें
50	अति.   मुख्य सचिव महोदय, ग्रावि एवं पं.रा.वि. की अध्यक्षता में दिनांक 24.02.2023 को   सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना तथा डांग क्षेत्रीय विकास योजना की प्रगति   समीक्षा हेतु आयोजित वीसी अपरिहार्य कारणों से बैठक स्थगित सूचना।			23-Feb-23	विवरण देखें
49	अतिरिक्त   मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक   09.02.2023 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर, राजसमन्द, भीलवाड़ा,   पाली एवं चित्तौड़गढ़ के साथ मगर क्षेत्रीय विकास योजना की वी0सी0 के माध्यम से   समीक्षा बैठक सूचना			23-Jan-23	विवरण देखें
48	अतिरिक्त   मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक   13.12.2022 को मेवात क्षैत्रीय विकास योजना की प्रगति समीक्षा बैठक का कार्यवाही   विवरण			04-Jan-23	विवरण देखें
47	परियोजना निदेशक   एवं पदेन उप सचिव (एसएपी) की अध्यक्षता में दिनांक 19.09.20240 एवं 20.09.2024   एसएपी अनुभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति , KPI-   2024-25 एवं ऑडिट पैराज की वी0सी0 से माध्यम से समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण				विवरण देखें
46	श्री जुबैर खान   माननीय अध्यक्ष, मेवात क्षेत्रीय विकास मण्डल की अध्यक्षता में दिनांक   25.04.2023 को मेवात क्षेत्रीय विकास योजना की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2023-24   के अनुमोदन हेतु आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण				विवरण देखें
45	जिस प्रकार NHAI द्वारा वन विभाग के सहयोग से सड़क   किनारे वृक्षारोपण किया जा रहा है, उसी तर्ज पर वन विभाग का सहयोग लेते हुए   महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत वृक्षारोपण किया जाए।				विवरण देखें
44	राज्य सरकार द्वारा 25 अतिरिक्त दिवस का रोजगार   उपलब्ध कराने के क्रम में इस योजना हेतु राज्य स्तर से माॅनिटरिंग साॅफ्टवेयर   बनाकर श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।				विवरण देखें
43	महात्मा गांधी   नरेगा अन्तर्गत अधिक से अधिक नर्सरी विकास कार्य करावे। इस हेतु जहां तक संभव हो   वन विभाग को कार्यकारी संस्था बनाया जावे, यदि ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से   कार्य कराये जाने हो तो प्रशिक्षण एवं विषय विशेषज्ञों की सेवाएं ली जावे।				विवरण देखें
42	महात्मा गांधी   नरेगा में श्रम बजट में की गई कटौती एवं सामग्री मद की राशि समय पर जारी नहीं   होने के कारण परिसम्पतियों के निर्माण कार्य बाधित होते हैं। अतः सामग्री मद की   बकाया 3000 करोड़ की राशि जारी कराने एवं सामग्री की राशि समय पर जारी कराने तथा   श्रम बजट में कटौती नहीं करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अ.शा. पत्र   द्वारा आग्रह किया जाये।				विवरण देखें
41	महिला कॉपरेटिव   बैंक का संचालन 15 अगस्त, 2022 से कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे।				विवरण देखें
40	उद्योग विभाग के   अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, दौसा एवं जोधपुर में उपलब्ध ग्रामीण व शहरी हाट बाजार   एवं पर्यटन विभाग के अंतर्गत सवाई माधोपुर और झुन्झुनू में शिल्पग्राम का   राजीविका की महिलाओं द्वारा ग्रामीण हाट एवं सुविधा केन्द्रों के रूप में संचालन   करावें।				विवरण देखें
39	मेवात क्षेत्र में   अपराधयुक्त जीवन यापन हेतु मेवात विकास बोर्ड के तत्वाधान में शिक्षा, स्वास्थ्य   एवं रोजगार हेतु कार्यक्रम आयोजित किए जावे।				विवरण देखें
38	महिला सुरक्षा सखी   योजना के विस्तार हेतु आंगनबाडी कार्यकर्ता, साथिन, राजीविका की महिला स्वयं   सहायता समूह की सदस्यों को प्राथमिकता से जोड़ा जाये। क्षेत्र में महिला सुरक्षा   सखी समूह की उपयोगिता का प्रचार प्रसार किया जाये।				विवरण देखें
37	सभी विभाग चार्ट   तैयार कर अपने विभाग की बजट घोषणाओं का रोडमेप तैयार करें तथा कौनसी घोषणा कब तक   पूर्ण हो जायेगी के Milestone तैयार करे एवं इसकी सूचना मुख्य सचिव व   मुख्यमंत्री कार्यालय में तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें। आगामी बैठक उसी   के आधार पर आयोजित की जायेगी।				विवरण देखें
36	समाचार पत्रों में   किसी विभाग की कोई खबर छपने पर विभाग संवेदनशीलता से तत्काल आवश्यक कार्यवाही   करे तथा सही नहीं पाये जाने पर उसका खण्डन करें। जिससे जनता को वास्तविकता का   पता चल सके।				विवरण देखें
35	सभी अधिकारी   जनसमस्याओं का प्रभावी निराकरण कर हर फरियादी को न्याय मिलना सुनिश्चित करें।   Helpline 181 के निस्तारित प्रकरणों की गुणवत्ता के आंकलन हेतु प्रतिमाह सचिव   स्तर पर समीक्षा की जाये। जनसम्पर्क, सुनवाई का अधिकार से संबंधित परिवेदनाओं पर   तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें, CMIS/जनकल्याण/जन सूचना पोर्टल का नियमित अद्यतन   सुनिश्चित किया जाये। साथ ही इसका रिकार्ड सचिव स्तर पर संधारित किया जाये तथा   मुख्य सचिव की बैठक में समीक्षा की जाये।				विवरण देखें
34	गत बजट घोषणाओं में   भर्ती की घोषणाओं पर विभिन्न कारणों से विलम्ब होना गंभीर विषय है। सभी विभाग   संवेदनशील होकर तत्काल भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने की कार्यवाही करें।				विवरण देखें
33	राज्य वित्त आयोग -   पंचम की राशि रूपये 2942.54 करोड़ का हस्तान्तरण लम्बित है। ग्रामीण विकास विभाग   द्वारा क्रियान्वित केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत राज्यांश की राशि जारी   नहीं होने अथवा योजना के स्टेट नोडल अकाउन्ट (एसएनए) में हस्तान्तरित नहीं होने   से भारत सरकार से देय केन्द्रीयांश की राशि जारी नहीं हो पा रही है। इस संबंध   में वित्त विभाग के साथ पृथक से चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही की जावे।				विवरण देखें
32	स्वायत्त शासन एवं   पंचायती राज संस्थाओं में जनप्रतिनिधि निर्वाचित किये जाने हेतु न्यूनतम शैक्षिक   योग्यता के प्रावधानों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।				विवरण देखें
31	ग्रामीण विकास एवं   पंचायती राज विभाग (पंचायती राज अनुभाग) द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन क्रमांक एफ.   15(1)पुनर्गठन/विधि/ पंरा/2019/2794 दिनांक 24.09.2019 पर विचार-विमर्श कर   पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन के लिए मंत्रिमण्डल सचिवालय के   आदेश क्रमांक प. 5(1)मं.मं./2019 दिनांक 18.09.2019 द्वारा मंत्रिमण्डलीय उप   समिति के गठन का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।				विवरण देखें
30	राज्य में चरागाह   भूमि के समुचित विकास एवं संरक्षण के लिए ‘गोचर भूमि विकास बोर्ड' का गठन किया   जाना प्रस्तावित है।				विवरण देखें
29	सवाई माधोपुर,   जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर व दौसा जिलों में ग्रामीण हाट एवं सुविधा   केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।				विवरण देखें
28	प्रदेश में महिलाओं   को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दृष्टि से महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों   को जोड़ते हुए जयपुर में महिला कॉपरेटिव बैंक - राजस्थान महिला निधि की स्थापना   राजीविका के माध्यम से करने की घोषणा। इस महिला बैंक के माध्यम से सदस्यों को   सुगमता से रोजमर्रा की आवश्यकता एवं स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध हो सकेगा।   प्रारंभिक रूप से इस महिला बैंक की स्थापना हेतु राज्य सरकार की ओर से आगामी 2   वर्षों में 50 करोड़ रुपये का अंशदान उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।				विवरण देखें
27	ग्रामीण क्षेत्रों   के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन को गति देने   की दृष्टि से प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह का समस्त कार्य राजीविका के   माध्यम से ही कराया जाना प्रस्तावित है।				विवरण देखें
26	राज्य में स्वयं   सहायता समूहों के विस्तार एवं इनके सदस्यों की आय में वृद्धि किये जाने की   दृष्टि से 50 हजार नवीन स्वयं सहायता समूहों का गठन कर लगभग 5 लाख 50 हजार   ग्रामीण महिलाओं को लाभान्वित किया जायेगा। Revolving Fund व Community   Investment Fund के रूप में 300 करोड़ रुपये तथा बैंकों से ऋण के रूप में 600   करोड़ रुपये की व्यवस्था की जायेगी।				विवरण देखें
25	डांग क्षेत्र विकास   बोर्ड, मेवात क्षेत्र विकास बोर्ड व मगरा क्षेत्र विकास बोर्ड को विकास कार्यों   हेतु उपलब्ध कराये जाने वाली राशि को 10-10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर आगामी वर्ष   25-25 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, प्रदेश के दुर्गम, दूरस्थ   एवं पिछड़े क्षेत्रों में व्यवस्थित आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण विकास के लिए   मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना प्रारम्भ करना प्रस्तावित। इसके   अंतर्गत आगामी वर्ष 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।				विवरण देखें
24	राजस्थान राज्य   रोजगार गारण्टी परिषद की बैठक आयोजित की जाये।				विवरण देखें
23	विधायक स्‍थानीय   क्षेत्र विकास योजना अन्‍तर्गत आवंटन MLALAD				विवरण देखें
22	राज्य विकास समन्वय   एवं निगरानी समिति (दिशा) की आगामी बैठक में शेष योजनाओं की विस्तृत समीक्षा   किये जाने के निर्देश दिए।				विवरण देखें
21	Rajeevika News   Letter				विवरण देखें
20	दिनांक 21.09.2020   को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक।				विवरण देखें
19	दिनांक 21.09.2020   को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक।				विवरण देखें
18	दिनांक 06.08.2020   को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक।				विवरण देखें
17	दिनांक 06.08.2020   को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक।				विवरण देखें
16	दिनांक 15.06.2021   को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) की समीक्षा बैठक				विवरण देखें
15	दिनांक 15.06.2021   को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) की समीक्षा बैठक				विवरण देखें
14	दिनांक 15.06.2021   को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) की समीक्षा बैठक				विवरण देखें
13	दिनांक 27.05.2021   को ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक				विवरण देखें
12	10.5.03 - प्रदेश   में युवा बेरोजगारों का अधिकाधिक सरकारी, अर्द्धसरकारी तथा प्राईवेट क्षेत्र में   नौकरियाँ एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।				विवरण देखें
11	10.15 - प्रदेश में   ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए स्वयं सहायता समूहों   का गठन। (अ) गैर कृषि क्षेत्र में दक्षता विकास एवं उन्नयन हेतु प्रशिक्षण की   व्यवस्था की शुरूआत (ब) जूता निर्माण, दरियां, कालीन बनाना, मधुमक्खी पालन,   मत्स्य उद्योग, डेयरी, पत्थरों को तराश कर जाली एवं कलात्मक वस्तुएं बनाना,   आर.सी.सी. शटरिंग इत्यादि में दक्षता विकसित करके स्व-रोजगार के अवसरों का सृजन।   (स) कुशल श्रमिकों हस्तशिल्पियों, दस्तकारो एवं प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों को   आसान दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर।				विवरण देखें
10	24.8 - बी.पी.एल.   परिवारों के सदस्यों को आजीविका मिशन के माध्यम से गरीबी निवारण हेतु स्वरोजगार   एवं रोजगार के अवसर।				विवरण देखें
9	20.9.01 - महिला   स्वयं सहायता समूहों को समर्थ बनाना तथा बैंको से आसान ऋण की व्यवस्था।				विवरण देखें
8	आवास विहीन बीपीएल   परिवारों को कम लागत पर आवास उपलब्ध कराना।				विवरण देखें
7	अकेली निराश्रित   महिला एवं भूमिहीन महिला को आवासीय योजना में प्राथमिकता से आवास उपलब्ध कराना।				विवरण देखें
6	गांवों का शहरों की   तर्ज पर विकास करते हुए आवश्यक ढांचागत सुविधायें उपलब्ध कराना।				विवरण देखें
5	महात्मा गांधी   जनभागीदारी विकास योजना अंतर्गत प्राप्त जन उपयोगी प्रस्तावों की समीक्षा कर   आवश्यक प्रस्तावों हेतु राशि आवंटन की कार्यवाही की जावे।				विवरण देखें
4	सांसद/विधायक   स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय सांसद/विधायक द्वारा अनुशंषित कार्य   की निर्धारित समय अवधि 45 दिवस में ही स्वीकृति जारी किया जाना सुनिश्चित किया   जावे। इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा परिपत्र जारी किया जावे।				विवरण देखें
3	माननीय विधायकों   द्वारा अनुशंषित कार्य आवश्यक रूप से निर्धारित समय अवधि 45 दिवस में ही स्वीकृत   किये जावे। इस क्रम में विभाग पर्यवेक्षण हेतु अनुशंषित कार्यों की प्रगति   Online Portal पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करावे।				विवरण देखें
2	कोविड के दौरान   चलाई गई योजनाएं/सहायता का सतत सामाजिक अंकेक्षण करवाये जाने की घोषणा।				विवरण देखें
1	भानपुर कलां ग्राम   पंचायत के भवन निर्माण का कार्य स्थानीय विधायक श्री गोपाल लाल मीणा को विधायक   निधि से कराने का दायित्व सौंपा गया।				विवरण देखें